ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ:
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਵੇਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਧਰ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2600 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕਪੜੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ (ਜੋ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਾਵਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟਾਉਨ ਵੈਂਡਿਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲਾ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਸਾਫ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ (ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ ਬਣਾ ਕੇ) ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
