ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੀਜੀਸੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਂੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੁਣ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ:ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜਂ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਡਰ”ਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਂਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਂਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੈਂਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੀ.ਐਨ. ਹਰੀਸਕੀਸ਼ਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਨਿੰਰਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਂੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ” ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨਂ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਬਾਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ” ਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 50 ਡੋਮੇਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਂ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਡੋਮੇਨ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ 35 ਡੋਮੈਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਡੋਮੈਨ ਦੇ 0 ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜ”ਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।