ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ:
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-76 ਵਿਖੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀਜੇਐਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
