ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੇਜ਼-3ਬੀ2 ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਖਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਐਮਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਗੋ ਲੱਗੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।