ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ

ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੌਰਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਪਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰ 450 ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੌਰਤਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਡਿਆਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੀ ਐਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅੌਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।