ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੋਈ ਇਕਮਤ

ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲੇ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗੈਂਸਟ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਐਂਡ ਲੰਗ ਡੈਜ਼ੀਜ਼ (ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੰਸਥਾ ਸੀਡਜ਼ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਟੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਸੀਡਜ਼, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਂਚੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਟਪਾ 2003 ਤਹਿਤ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
ਡਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਕੋਟੀਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏ-ਸਿਗਰੇਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏ-ਸਿਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।