Trial of 1108 cases in the National Lok Adalat in Mohali

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1108 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 19 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 407 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਸ: ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ 1108 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 407 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਸਮੇਤ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 7 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ੀ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਰੁਲ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ, ਮਿਸ ਜੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਜੂਨਿਅਰ ਡਵੀਜਨ, ਅਤੇ ਮਿਸ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਜੂਨਿਅਰ ਡਵੀਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮਿਸ ਏਕਤਾ ਉਪਲ ਵਧੀਕ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਅਤੇ ਮਿਸ ਅੰਬੀਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਦਿਵਾਨੀ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।