ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਖਰੜ, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਾਇਆ ਮੁਹਾਲੀ-ਖਰੜ) ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੌਖੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਕਰੂਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਾਇਆ ਮੁਹਾਲੀ-ਖਰੜ) ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਧਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਗਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।