18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ

5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਗਸਤ:
ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਅੌਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਟੋਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ।
15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਥ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੋਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000-6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾਂਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਡਿਊਟੀਆ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਘੰਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।