ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡਰੰਮ: ਸਿੰਗਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡਰੰਮ: ਸਿੰਗਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਥਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ-2020-21 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਡਰੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੇ ਕਰ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।