ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਚੇ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 90:10 ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਤੀ।