ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ: ਸੇਖਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਇਕ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜਰੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।