ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ:
ਕੰਜਿਊਮਰ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਜਿਊਮਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਜਿਊਮਰ ਵਾਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧੂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਉਚਿਤ ਦਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਸਿਟੀਜਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ’ ਕੰਜਿਊਮਰ ਵਾਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਿਜੋਜਾਨ, ਆਈਆਈਟੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਜਿਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਦਅ ’ਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਡੀਮੇਰਿਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, (275 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ’ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਗਤ 2011 ਵਿੱਚ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (+17 ਬਿਲੀਅਨ) ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ਮਿਤ ਸਨਯਾਲ, ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਵਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਉਪਭੋਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੂੰਹ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਰੀਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀੜੀ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰੇਟ, ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਲੜੀਵਾਰ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 19.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਘੱਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਿਟੀਜਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਟੈਕਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ 117 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਡੀਮੇਰਿਟ ਗੁਡਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।