ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ\ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋੱ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਟਰੀ ਪਰੂਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
