ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 56100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47,600 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 56,100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ 47,600 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4-9-14 ਸਟੈਪ ਅਪ ਡਾਇਨਿਮਿਕ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਚਆਰਏ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜ਼ੀਦ, ਡਾ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਿਲਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
