ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 173 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ: ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ
10 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 129 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ 32 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 24 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 173 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 139 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 34 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 134 ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 10 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 129 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਨਜੀਓ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 53, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 33, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 18, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣ, ਕਿਰਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 124 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ, 117 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 117 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 27 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 60 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 71 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 41 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 31 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 16 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 22,42,000 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਪੀਸੀਐਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਏਸੀਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀਐਫ਼ਏ ਪੰਕਜ ਗਰਗ, ਸੀਟੀਪੀ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਡੀਐਫ਼ਐਸਓ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
