ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਰਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ (ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲਾ) ਪਾਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਦਾ ਓਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨੂੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।