ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜੀਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਗੂੜਾ, ਚੌਧਰੀ ਦੱਲਾ ਰਾਮ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤਾਰਾਪੁਰ, ਚੌਧਰੀ ਮੱਖਣ ਲਾਲ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰੋਂਦੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਤਾਰਾਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਂ, ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੱਗਲ, ਮਾਜਰਾ, ਪੱਲਣਪੁਰ, ਢੁੱਲਵਾਂ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਸੰਯੂਕ, ਤਾਰਾਪੂਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਗੌਚਰ, ਬੁਰਵਾਣਾ, ਨਾਡਾ ਅਤੇ ਪੜਛ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਲਪੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟਡੀ ਕਰਵਾਕੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀ/ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟਾਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂ-ਸ਼ਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪੀਐਲਪੀਏ ਲਗਾਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਪੀਐਲਪੀਏ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ 25.1.2018 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 14723 (2015) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ।