ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 4807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੇ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2022-23 ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1762.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 4807.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਕਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2022-23 ਤਹਿਤ 4465 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 2023-24 ਤਹਿਤ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ 8000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੌਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2477 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।