ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਡਹੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਡਹੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਮੇੱ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉੱਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨੀਅਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।