ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 32 ਕੇਸ ਦਰਜ, 39 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ 39 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 9501 200 200 ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲੋਕ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 32 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ, 20 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 9501 200 200 ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਟਸਅੱਪ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
