ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬੀਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ 1.80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ (ਸਤੰਬਰ 2017) ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਸਮੇਤ ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ 1.80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9.90 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ।
