ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਲੀਂਹੋ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ (pbhousing.gov.in ) ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੁੱਡਾ-ਯੂ.ਲੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਐਪ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਮੁਸਤਿਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਪ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ.ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।