ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ

ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਖਰੜ, 18 ਮਈ:
ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਫਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੂੰਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਗੁਆ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਹੂਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਧਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ/ ਫਲੈਟਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਚ ਗੁੱਟਬਾਜੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ/ਕਲੋਨਾਇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਖੁਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਝਗੜੇ ਥਾਣੇ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਨਤੀਜਤਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਤਰ ਗੁੱਟ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਫਿਰੇਬੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੂਸਾਰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।