ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 105 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਜਨਤਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੁ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
