ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ:
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 2300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਆਟਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
