ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰੋਸਾ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰੋਸਾ

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਉਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਐਫ਼ਐਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਲਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਉਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਾੲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਉਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 32 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਕੇ ਇਕ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।