ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ

ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ: ਪੀੜਤ ਅੌਰਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ:
ਖਰੜ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅੌਰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿੱਪੂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿੱਪੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਇਕ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ (ਵਿਧਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 250 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿੱਪੂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਵਾ ਅੌਰਤ ਨੂੰ 30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿੱਪੂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1998 ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।