Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4000 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ: ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 4000 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈੱਲਫ਼ ਫਾਈਨਾਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਪਾਲ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀ-ਫਾਰਮਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮਾ ਲਈ 0.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 25 ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਐਫ਼ਐਸਐਫ਼ਟੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੇਵੀਕੇ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਫ਼ਐਸਐਫ਼ਟੀਆਈ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਚਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
