ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ:
ਬੀਤੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਾਇਆ ਮਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉੱਪਰ ਵਾਰਡ ਨੰ 22 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋੱ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋੱ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ 36 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 2592 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ 1550 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31-03-2015 ਤੋਂ 31-03-2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1160 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇੱ ਤੋੱ 55 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇੜਕਾ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 9-12-2016 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਅਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀੱ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਲਕਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇੱ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉੱਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ 972 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ 1500 ਅਤੇ 1550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 1100 ਤੋਂ 1150 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ (ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ) ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇੱ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋੱ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋੱ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਗਮ ਤੋੱ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਸਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1500 ਤੇ 1550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।