ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ: ਡੀਸੀ

ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ: ਡੀਸੀ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨੇੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉੱਠਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ (ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਬਾਤੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ।