ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ

ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ:
ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਇਫ਼ਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਅੌਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫ਼ਟੂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.50 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2.70 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗ-ਪਗ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਇਫ਼ਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਅਧਰੰਗ, ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।